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मोदी सरकार के 100 दिन में अनुच्‍छेद-370 निष्‍प्रभावी बनाना सबसे महत्‍वपूर्ण

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New Delhi: केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के दूसरे कार्यकाल के सौ दिनों की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी-2.0 अब तक का एकमात्र ऐसा शासन है जिसने मात्र सौ दिन में अर्थव्यवस्था के विकास, गरीबों के उत्थान, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने एवं शासन में पारदर्शिता के लिए कई साहसिक और त्वरित निर्णय लिये हैं. 

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अनुच्छेद-370 को निष्प्रभावी बनाना और तीन तलाक खत्म करना सरकार के 100 दिन में किए गए सबसे महत्वपूर्ण कार्य हैं.

जावड़ेकर ने नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के सौ दिन पूरे होने पर रविवार को यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पहले 100 दिनों में मोदी सरकार ने ऐतिहासिक महत्व के फैसले लिये हैं. इन फैसलों की तैयारी चुनाव से पहले शुरू हुई थी.

उन्होंने अनुच्छेद 370 एवं 35ए हटाए जाने और जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने को बड़ा फैसला बताते हुए कहा कि अब तक 35 दिन हो गए हैं लेकिन कुछ मामूली घटनाएं ही सामने आई हैं. इसके साथ ही वहां अब स्थिति सामान्य होने लगी है. 

उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 के मुद्दे को पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र समेत दुनियाभर में उठाने की कोशिश की लेकिन भारत सरकार के फैसले को अंतरराष्ट्रीय बिरादरी का भी समर्थन मिला. कश्मीर में हालात सामान्य हो रहे हैं और सरकार राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठा रही है. पूरे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में मात्र 14-15 थाना क्षेत्रों में ही धारा 144 लागू है.

जावड़ेकर ने जीडीपी विकास दर पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था की मंदी चक्रीय होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद बहुत मजबूत है. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और घरेलू मांग में वृद्धि के साथ जीडीपी विकास दर जल्द ही रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचेगी. 

उन्होंने कहा कि तीन तलाक, पॉक्सो, समान वेतन देने का ऐतिहासिक निर्णय, 40 करोड़ असंगठित मजदूर, 6 करोड़ छोटे व्यापारी और 14 करोड़ किसानों को पेंशन देने की योजना बेहद महत्वपूर्ण है. इसके साथ जनधन, आधार और मोबाइल से पारदर्शिता लाकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की योजना और बढ़ी है.

जावड़ेकर ने सरकार के अहम फैसलों की फेहरिस्त गिनाते हुए कहा कि जल संचय और जल संग्रह, जल की बचत और उसका सही उपयोग सुनिश्चित करने की दिशा में हर घर को पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय का भी गठन किया गया है. सामाजिक न्याय के निर्णय, गरीब, मजदूर, किसान, दलित आदिवासियों को सक्षम बनाने के लिए भी ठोस कदम उठाए हैं. इन वर्गों को सुरक्षा कवच देने वाले निर्णय भी लागू किये गए हैं.

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