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झारखंड में 2 महीने बाद ट्रैजरी पर लगी रोक हटी, अब शुरू होगा आंशिक भुगतान

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Ranchi: झारखंड सरकार द्वारा ट्रैजरी से भुगतान पर लगाई गई रोक हटा ली गई है. सरकार द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक 24 फरवरी से ट्रैजरी से भुगतान शुरू हो जाएगा. जारी निर्देश में यह भी कहा गया है कि मोबिलाइजेशन एडवांस के भुगतान पर रोक जारी रहेगा. झारखंड सरकार के योजना सह वित्त विभाग की ओर से यह निर्देश जारी की गई है. इसमें अपर सचिव अविनाश कुमार के द्वारा 19 फरवरी 2020 के हस्‍ताक्षर हैं.

गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा के चुनाव नतीजों के बाद मुख्‍य सचिव डॉ डीके तिवारी ने 24 दिसंबर को इसपर रोक संबंधी आदेश जारी किया था. उन्होंने अपने आदेश में नई योजना की स्वीकृति एवं सिविल निर्माण कार्य का भुगतान अगले आदेश तक नहीं करने का निर्देश दिया था. इससे विभिन्न एजेंसियों के करीब 2 हजार करोड़ रुपये से अधिक के बिल लटके हुए थे.

सरकार की इस कार्रवाई में कांट्रैक्‍टर्स और बिजनेसमैन के बीच हड़कंप मचा हुआ था. सभी आंदोलन करने की तैयारी में थे.

मुख्‍यमंत्री को दिया धन्‍यवाद

लोकल खबर के प्रतिनिधि द्वारा अधिवक्ता दीपेश निराला से बात करने पर उन्होंने बताया कि यह बहुत ही संवेदनशील मुद्दा था जिसे मैंने सबसे पहले न्यूज़ पोर्टल लोकल खबर के द्वारा उठाया था. दीपेश ने सरकार के इस कदम पर मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार व्‍यक्‍त करते हुए धन्‍यवाद दिया है. उन्होंने इस मुद्दे की तरफ अपना ध्यान आकर्षित किया और मेरी मांग को माना लेकिन करीब 2 महीने से संवेदक और सप्लायर को उक्त भुगतान ना होने से अभी झारखंड में विकास का पहिया बुरी तरीके से थम गया है.

और आने वाला समय झारखंड में बजट सत्र का है. अतः दीपेश निराला सरकार को शुभकामना देते हुए कहते हैं कि गठबंधन सरकार एक अच्छा और संतुलित बजट पेश करें जैसा कि उन्होंने अपने अपने घोषणापत्र में जनता से चुनाव पूर्व वादें किये थे.

झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने लंबित भुगतान को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुहार लगाई थी. संस्था के अध्यक्ष कुणाल अजमानी ने इस संदर्भ में सीएम को पत्र लिखा था.

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