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झारखंड राशन कार्ड को लेकर जरूरी सूचना, अपात्र कार्डधारी होंगे दंड के भागीदार

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Ranchi: झारखंड राशन कार्ड को लेकर एक बड़ी जरूरी सूचना है. यह सूचना सभी राशन कार्डधारियों के लिए है. इसे आपने नहीं जाना है या नजरअंदाज कर गये तो आप दंड के भागीदार हो सकते हैं.

रांची के उपायुक्‍त राय महिमापत रे ने राशन कार्डधारियों का रिव्‍यू किया है. इसमें उपायुक्‍त ने 4 हजार 654 कार्डधारियों की पहचान की है. जिनका राशन कार्ड में आधार नंबर रांची जिला के साथ-साथ दूसरे राज्‍यों में सीड है. रिव्‍यू मीटिंग में उपायुक्‍त ने खाद्य आपूर्ति के अधिकारियों को जांच कर रिपोर्ट जमा करने को कहा है.

राँची जिला में कुल 5223 ऐसे पीएचएच/अन्त्योदय राशन कार्डधारी है, जिनके द्वारा अब तक एक बार भी राशन का उठाव नहीं किया गया है. साथ ही ऐसे भी कार्डधारी हैं जिनके द्वारा प्रत्येक माह खाद्यान्न का उठाव नहीं किया जाता है. इसके अलावा रांची जिला में कुछ ऐसे भी राशन कार्डधारी है, जिन्होंने अपने निजी हित के लिए राशन कार्ड बनवा लिए हैं. ऐसे सभी राशन कार्डधारियों से अनुरोध किया गया है कि अपना राशन कार्ड अविलंब सरेन्डर करें, ताकि योग्य वंचित लाभुकों को राशन कार्ड निर्गत किया जा सके.

पात्र नहीं फिर भी बनाया है राशन कार्ड तो 25 फरवरी तक कर दें सरेंडर

झारखंड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू है, जिसके अंतर्गत अन्त्योदय अन्न योजना एवं पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ योजना के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है. इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसे लाभुक चयनित हो गये है, जो निर्धारित मानकों के आलोक में पात्र नहीं है.

“झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश-2019” के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अपवर्जन मानक के तहत् जो पीएचएच/अन्त्योदय राशन कार्ड की पात्रता नहीं रखते हैं, ऐसे परिवारों के द्वारा अभी भी पीएचएच/अन्त्योदय राशन कार्ड का लाभ उठा रहे हैं तो निश्चित रूप से 25 फरवरी तक अयोग्य पीएचएच/अन्त्योदय राशन कार्ड अपने प्रखण्ड के प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी/जिला आपूर्ति कार्यालय, रांची में रद्द करने के लिए स्वेच्छा से सरेंडर कर दें.

अपात्र व्यक्ति द्वारा लाभ लेने पर होगी वसूली और कानूनी करवाई

भविष्य में अपात्र व्यक्ति/परिवार द्वारा अधिनियम का लाभ लिये जाने की सूचना प्राप्त होने पर वसूली एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
दण्डात्मक प्रावधान निम्नवत् है:-

  1. IPC की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर अपराधिक कार्रवाई प्रारंभ की जायेगी.
  2. राशन की वसूली बाजार दर से 12 प्रतिशत ब्याज के साथ की जाएगी.
  3. सरकारी कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जाये

अपवर्जन मानक निम्नवत् होंगे:-

I) परिवार का कोई भी सदस्य, भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकास जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगर पालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित हो,

(II) परिवार का कोई सदस्य आयकर/सेवा कर व्यावसायिक कर देते हैं, अथवा

(III) परिवार के पास 5 (पाँच) एकड़ से अधिक सिंचित भूमि अथवा 10 (दस) एकड़ से अधिक भूमि है अथवा

(IV) परिवार के किसी सदस्य के नाम से चार पहिया वाहन है, अथवा

(V) परिवार का कोई सदस्य सरकार द्वारा पंजिकृत उद्यम का स्वामी या संचालक है, अथवा

(VI) परिवार के पास रेफ्रिजेटर/एयर कंडिशनर/वाशिंग मशीन है अथवा (छ) परिवार के पास कमरों में पक्की दिवारे तथा छत के साथ तीन या इससे अधिक कमरों का मकान है, अथवा

(VII) परिवार के पास मशीन चालित चार पहिये वाले कृषि उपकरण (टेक्टर इत्यादि) है.

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