कंझावला हिट एंड रन केस मामले में 11 पुलिसकर्मी निलंबित

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कंझावला हिट एंड रन केस मामले में गृह मंत्रालय सख्‍त, 11 पुलिसकर्मी निलंबित
कंझावला हिट एंड रन केस मामले में गृह मंत्रालय सख्‍त, 11 पुलिसकर्मी निलंबित

New Delhi: राजधानी दिल्ली के कंझावला हिट एंड रन केस को लेकर गृह मंत्रालय सख्त रुख अपनाये हुए है. परिणामस्वरूप दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया.

निलंबित पुलिसकर्मियों में दो सब इंस्पेक्टर, चार असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, चार हेड कॉन्स्टेबल और एक कॉन्स्टेबल शामिल है. निलंबित पुलिसकर्मियों में से छह पीसीआर की ड्यूटी पर तैनात थे, जबकि पांच अन्य पुलिसकर्मी पिकेट पर तैनात थे. इन सभी पर लापरवाही बरतने का आरोप है. बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने हादसा बताने वाले डीसीपी को भी नोटिस जारी किया है.

इससे पहले गुरुवार देर शाम दिल्ली पुलिस ने अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी थी. रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस आयुक्त से तीन पीसीआर और दो पुलिस पिकेट पर तैनात पुलिसकर्मियों को निलंबित करने का निर्देश दिया, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई.

मंत्रालय ने दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द अदालत में चार्जशीट दायर करने और सभी जरूरी कदम उठाने का सुझाव दिया है, ताकि दोषियों को समय पर सजा मिल सके.

गृह मंत्रालय ने आरोपियों पर धारा 02 लगाने का दिया आदेश

सूत्रों के अनुसार गृह मंत्रालय ने कार सवार सभी आरोपितों पर धारा 302 लगाने का आदेश दिया है. अब यह माना जा रहा है कि जल्द ही पुलिस इन पर हत्या का केस दर्ज करेगी. अब तक दिल्ली पुलिस ने इस धारा का उपयोग नहीं किया था. हालांकि, इसकी मांग मृतक लड़की के परिजन लगातार कर रहे थे.

मामले में प्रारंभ से ही पुलिस पर गहरी लापरवाही बतरने के आरोप लग रहे हैं. आखिर कैसे कई किलोमीटर तक अंजलि को कार से घसीटा गया, लेकिन किसी पुलिसकर्मी ने वारदात को नहीं देखा? उस दौरान पीसीआर कर्मी क्या कर रहे थे?

बाहरी जिले के डीसीपी हरेंद्र कुमार सिंह के अनुरोध पर गुरुवार को गुजरात के गांधीनगर से फॉरेंसिक एक्सपर्ट की पांच सदस्य टीम दिल्ली पहुंची थी. उन्होंने इस मामले में कई फॉरेंसिक एविडेंस इकट्ठा किए, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

उल्लेखनीय है कि गृह मंत्रालय ने दो जनवरी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह को मामले में जांच का जिम्मा सौंपा था. उन्होंने ही इस जांच को पूरा किया और अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी. पूरे मामले में फिलहाल छह आरोपित जेल में बंद हैं.

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