Ranchi: झारखंड राज्य ई-मैनेजेर्स एसोसिएशन द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 5 सूत्री मांगों को लागू करने के लिए सीएम हाउस के सामने प्रदर्शन किया गया. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हेमंत सोरेन ने चुनाव पूर्व घोषणा पत्र में जो वादा किया था, उसे अब पूरा करें. इस प्रदर्शन में राज्यभर के 332 ई-मैनेजर्स ने लिया.
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प्रदर्शन में महासंघ के कई पदाधिकारी भी शामिल हुए. प्रदर्शन सर्वे मैदान से शुरू होकर राजभवन तक ही गई. इसके बाद जिला प्रशासन रांची के द्वारा प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी द्वारा प्रदर्शनकारियों के 6 प्रतिनिधियो को विज्ञप्ति देने के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय ले जाया गया.
मुख्यमंत्री के विशेष सचिव रामाकांत सिंह को ज्ञापन सौंपा गया. महासंघ के महामंत्री सुनील कुमार साह ने कहा कि ई-मैनेजेर्स पूरे राज्य में प्रखंड से लेकर जिला तक ई-सर्विसेज, झारसेवा, ई-विधावहिनी, आधार सीडिंग, मोबाइल सीडिंग, m i s रिपोटिंग, झारभूमि, ई-पेंशन, ई-पीडीएस, बर्थ व डेथ एवं अन्य ई-सर्विसेज का काम ई-मैनेजेर्स के द्वारा की जा रही है.
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2 जुलाई 19 को सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवरनेंस, विभाग, झारखंड सरकार ने बजटीय उपबंध की कमी के कारण इनलोगों को सेवा से बाहर कर दिया गया. सेवा बाहर किये जाने से पूरे राज्य में ई-सर्विसेस पूरी तरह ठप्प हो गया है.
झारखंड के लोग पूरी तरह परेशान हैं. संघ संविदा विस्तार के लिए काफी दिनों से परेशान है. जब कोई रास्ता नहीं मिला तब संघ को आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ा.
चुनावी घोषणा पत्र को पूरा करे हेमंत सरकार
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव पूर्व सभी संविदाकर्मियों को नियमित करने का अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किये हैं. विशेष सचिव महोदय द्वारा संलेख को अध्ययन किया और शिष्टमंडल को कहे कि आपकी मांगो पे सकरात्मक कारवाई की जाएंगी.
मुख्य मांगो में संविदा विस्तार करने, स्थायी करने, 60 वर्ष तक सेवा की गारंटी, प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत वेतन में बढ़ोतरी करने, CORE IT, में समायोजन, सचिव, IT का पत्रांक 2157, दिनांक 2 जुलाई 2019 को रद्द करने की मांग की गई हैं.
