Ranchi: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में वर्तमान राज्य सरकार के तीन साल पूरे होने के अवसर पर 29 दिसंबर 2022 को आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई.
बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वर्तमान राज्य सरकार के तीन साल पूरा होने के उपलक्ष में आगामी 29 दिसंबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में विभिन्न योजनाओं के लाभुकों को डीबीटी के माध्यम से लाभ पहुंचाया जाना सुनिश्चित किया गया है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि झारखंड के भूमिहीन तथा सूखाग्रस्त प्रभावित 10 लाख किसान परिवारों को सूखा राहत राशि का लाभ, प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत स्कूलों में अध्ययनरत 25 लाख छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति की राशि का लाभ तथा सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से आच्छादित 5 लाख 60 हजार बच्चियों को सहायता राशि का लाभ डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचाया जाएगा.
हेमंत सोरेन सरकार के तीन साल पूरे होने के अवसर पर 1200 करोड़ रुपए राशि का वितरण किया जाना सुनिश्चित किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार राज्य के सभी वर्ग समुदाय के लोगों को उनका हक-अधिकार देने का काम कर रही है. राज्य गठन के बाद से ही हमारी सरकार ने झारखंडवासियों के सभी समस्याओं के निदान का संकल्प लिया है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में पहली बार “आपके-अधिकार-आपकी सरकार-आपके द्वार कार्यक्रम संचालित की गई है. इन कार्यक्रमों का मकसद ही यही है कि आदिवासी, दलित, शोषित, वंचित सहित सभी वर्गों को उनका हक-अधिकार उनके गांव-घर में ही उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जा सके.
लाभुकों का रजिस्ट्रेशन, वेरीफिकेशन एवं तकनीकी पहलुओं की पूर्ण तैयारी सुनिश्चित करें
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों निर्देशित किया कि सूखा राहत योजना, सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना एवं प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लाभुकों को डीबीटी के माध्यम से राशि का हस्तांतरण किए जाने के लिए लाभुकों का रजिस्ट्रेशन, वेरीफिकेशन तथा वित्तीय एवं तकनीकी पहलुओं पर सभी आवश्यक तैयारी 26 दिसंबर 2022 तक निश्चित रूप से पूर्ण कर ली जाए ताकि 29 दिसंबर 2022 को राज्य सरकार द्वारा बटन दबाकर डीबीटी के माध्यम से राशि का हस्तांतरण में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो एवं राशि तत्काल लाभुकों के खाता में अंतरित हो जाए.
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग द्वारा उक्त अवसर पर शुभारंभ किए जाने वाले “प्रगति पोर्टल” से संबंधित सभी आवश्यक तैयारी ससमय पूर्ण कर ली जाए.
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि 29 दिसंबर को “स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पोर्टल” का शुभारंभ किया जाना है. इस पोर्टल के शुभारंभ होने से राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को राज्य सरकार की खेल नीति का पूरा लाभ मिल सकेगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि “स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पोर्टल” की व्यवस्था एवं उसकी तकनीकी बारीकियों की पूरी जांच सुनिश्चित कर लें ताकि पोर्टल शुभारंभ होने के बाद साइट में किसी तरह की असुविधा खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को न हो.
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि उक्त अवसर पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग अंतर्गत कई मॉडल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन राज्य सरकार द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया गया है इस निमित्त आवश्यक तैयारी ससमय पूर्ण कर ली जाए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉन्चिंग ऑफ पोर्टल फॉर मॉनिटरिंग इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का भी पूर्ण तैयारी रखें.
झारखंड मंत्रालय (प्रोजेक्ट भवन) में आयोजित होगा मुख्य समारोह
बैठक में मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य सरकार के तीन साल पूरा होने के उपलक्ष्य में दिनांक 29 दिसंबर 2022 को झारखंड मंत्रालय (प्रोजेक्ट भवन) स्थित नए सभागार में आयोजित मुख्य समारोह के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए एक आयोजन-सह-समन्वय समिति का गठन की जाए. उक्त समिति द्वारा मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम, डायस प्लान, आमंत्रित महानुभावों की सूची सहित कार्यक्रम के आयोजन के लिए सभी बिंदुओं पर आवश्यक तैयारी ससमय सुनिश्चित की जाएगी. बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि इस अवसर पर राज्य के सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे तथा सभी जिले ऑनलाइन माध्यम से मुख्य समारोह से जुड़े रहेंगे.
बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, आपदा प्रबंधन-सह-योजना विभाग के सचिव अमिताभ कौशल, कृषि विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के. रवि कुमार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सचिव के. श्रीनिवासन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग के सचिव श्रीमती विप्रा भाल सहित संबंधित विभाग के निदेशक एवं अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे.
