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Real estate

नेस्टअवे ने को-लिविंग एवं स्टूडेंट हाउसिंग में प्रवेष करने के लिए हैलो…

ऽ हैलो वल्र्ड नेस्टअवे टेक्नाॅलाॅजीज़ की सब्सिडियरी है और को-लिविंग एवं स्टूडेंट हाउसिंग पर केंद्रित है। ऽ हैलोवल्र्ड की षुरुआत अप्रैल, 2019 में हुई और पिछले 5 महीनों में यह भारत के 15 षहरों में फैल गया।इस के पास 90 प्रतिषत से ज्यादा आॅक्युपेंसी दर के साथ 10,000 बेड हैं। ऽ हैलो वल्र्ड षहरों में
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निर्यातकों को 50 और रियल एस्टेट को 10 हजार करोड़ का मिलेगा फंड

New Delhi: इंडियन इकोनॉमी में जारी सुस्‍ती को लेकर आलोचनाओं से घिरी मोदी सरकार की फाइनेंस मिनिस्‍टर निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) एक बार फिर मीडिया से मुखातिब हुईं. राजधानी दिल्‍ली स्थित नेशनल मीडिया सेंटर में शनिवार को आयोजित प्रेंस कांफ्रेंस में उन्होंने संवादाताओं को संबोधित करते हुए रियल
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Amrapali group का रेरा पंजीकरण रद्द, NBCC को लंबित परियोजनाएं पूरी…

New Delhi: आम्रपाली ग्रुप (Amrapali group) के 42,000 खरीदारों को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रियल एस्टेट कंपनी (Real Estate Company) का रेरा पंजीकरण रद्द कर दिया और सरकारी राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड (NBCC) को कंपनी की लंबित परियोजनाएं पूरी करने का निर्देश दिया है.…
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जियो ब्रांड से रियल एस्‍टेट सेक्‍टर में कारोबार शुरू करेंगे मुकेश…

New Delhi: टेलिकॉम सेक्टर के बाद अब रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी आरआईएल रियल एस्टेट सेक्टर में भी जियो ब्रैंड का विस्तार करने जा रही है. जानकारी के मुताबिक रिलायंस मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एक कमर्शल स्पेस का नाम 'जियो वर्ल्ड सेंटर' रखने जा रही है. यहां इंटरनैशनल कन्वेंशन सेंटर, होटल,…
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होम लोन कैसे लें, बैंक आपको कितना दे सकता है लोन

आम तौर पर आप घर/फ्लैट खरीदने, प्लाट या कंस्ट्रक्शन/रिनोवेशन के लिए लोन लेते हैं. कई बार लोन मकान को बढ़ाने या रिपेयर करने के लिए भी लिया जाता है. हम यहां आपको होम लोन के बारे में सभी जरुरी जानकारी दे रहे हैं. कुछ निश्चित स्थितियां होती हैं जिनके आधार पर लोन दिया जाता है, जैसे- व्‍यक्ति की आय,…
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रियल स्टेट रेग्यूलेशन एक्ट (ReRa 2017) क्‍या है, Know about RERA Act…

अब रियल स्टेट कंपनियों की मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि 1 मई 2017 से केंद्र की मोदी सरकार ने रियल स्टेट रेग्यूलेशन एक्ट यानि रेरा (RERA) लागू कर दिया है. इस एक्ट से जहां खरीददारों को राहत मिलेगी वहीं धोखेबाज बिल्डरों के लिए ये एक्ट किसी सिरदर्द से कम नहीं है.
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