अयोध्या विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने 40 दिन तक लगातार की सुनवाई

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New Delhi: अयोध्या विवाद (Ayodhya Verdict) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज अपना फैसला सुना दिया. इससे अयोध्या में राममंदिर (Ram Mandir Case) निर्माण का रास्ता साफ हो गया. मुसलमानों को भी अयोध्या में ही पांच एकड़ वैकल्पिक जमीन मिलेगी. इसके साथ ही लम्बे समय से जारी इस विवादास्पद मामले का पटाक्षेप हो गया. 

अयोध्या मामले (Ayodhya Case) पर 6 अगस्त, 2019 से चीफ जस्टिस रंजन गोगोई (Ranjan Gogoi) की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान बेंच ने सुनवाई शुरू की थी. 40 दिनों तक चलने वाली ये सुनवाई 16 अक्टूबर को खत्म हुई थी. इस संविधान बेंच में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के अलावा जस्टिस एसए बोब्डे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अब्दुल नजीर, और जस्टिस अशोक भूषण शामिल हैं.

27 सितम्बर, 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत के फैसले से अयोध्या मसले पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि इस्माइल फारुकी का मस्जिद संबंधी जजमेंट अधिग्रहण से जुड़ा हुआ था. इसलिए इस मसले को बड़ी बेंच को नहीं भेजा जाएगा. जस्टिस अशोक भूषण ने फैसला सुनाया था, जो उनके और तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा का फैसला था. जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर ने अपने फैसले में कहा कि इस इस्माईल फारुकी के फैसले पर पुनर्विचार के लिए बड़ी बेंच को भेजा जाए. 27 सितंबर 2018 के बाद इस मामले पर सुनवाई टलती रही. 25 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करने के लिए चीफ जस्टिस के नेतृत्व में पांच सदस्यीय बेंच का गठन किया.

पिछले 8 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले पर मध्यस्थता का आदेश दिया था. कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस एस एम कलीफुल्ला की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय मध्यस्थों की नियुक्ति का आदेश दिया था. मध्यस्थता कमेटी के बाकी दो मध्यस्थ श्री श्री रविशंकर और वकील श्रीराम पांचू थे.

12 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में गैरविवादित जगह पर पूजा की इजाजत की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था. कोर्ट ने याचिकाकर्ता पंडित अमरनाथ मिश्रा से कहा था कि आप जैसे लोग देश को शांति से नहीं रहने देंगे. कोई न कोई इस मामले में कुछ न कुछ लेकर आ ही जाता है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से लगाये गए पांच लाख के जुर्माने को भी हटाने से इनकार कर दिया. 

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