झारखंड कैबिनेट का फैसला: अडानी पावर को गोड्डा में 2.8 एकड़ जमीन 60 लाख में

Ranchi: झारखंड सरकार की कैबिनेट ने गोड्डा के ठाकुरगंगटी के भगवानपुर और बहादुरचक में 2.870 एकड़ जमीन सिर्फ 60 लाख 22 हजार 846 रुपये में अदानी पावर लिमिटेड को देने का फैसला किया है. कैबिनेट ने अदानी पावर लिमिटेड गोड्डा के ताप विद्युत परियोजना के लिए बूस्‍टर पंपिंग स्‍टेशन बनाने के लिए 30 साल के अस्‍थाई सशुल्‍क लीज बंदोबस्‍ती की मंजूरी दी है. झारखंड सरकार ने 30 अक्‍टूबर को कुल 12 फैसलों को मंजूरी दी.

आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय 500 रुपये बढ़े

इन फैसलों में समेकित बाल विकास परियोजना अंतर्गत कार्यरत आंगनबाड़ी सेविकाओं लघु आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं आंगनबाड़ी सहायिकाओं को राज्य योजना मद से अतिरिक्त मानदेय में वृद्धि की स्वीकृति दी गई. आंगनबाड़ी सेविका-सहायिकाओं के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि की गयी है. अब सेविकाओं को 6400 रुपये, लघु सेविकाओं को 4700 और सहायिकाओं को 3200 रुपये दिये जायेंगे. राज्य में फिलहाल 74313 आंगनबाड़ी सेविकाओं को इसका लाभ मिलेगा.

इसके साथ ही कैबिनेट ने आयुष फार्मासिस्ट संवर्ग के नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त के विनियमन करने के लिए झारखंड आयुष फार्मासिस्ट संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त) नियमावली-2019 के सूत्रण की स्वीकृति दी गई.

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत राज्य खाद्य संरक्षा सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त) नियमावली-2015 में संशोधन की स्वीकृति दी गई.

चुनावी कार्य में लगे होमगार्ड के लंबित बकाया भुगतान को मंजूरी

विधानसभा आम चुनाव 2019 एवं राष्ट्रीय मतदाता दिवस से संबंधित जागरूकता अभियान के लिए 6 करोड़ रुपये मात्र झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम के तौर पर प्राप्त करने एवं निकासी के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई.

पांकी विधानसभा उप चुनाव 2016, कोलेबिरा एवं सिल्ली विधानसभा उपचुनाव 2018, नगरपालिका (आम एवं उप) चुनाव, 2018 तथा त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरपालिका उप निर्वाचन, 2018 में प्रतिनियुक्त किए गए गृह रक्षकों के लंबित कर्तव्य भत्ता के भुगतान के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से 2 करोड़ 5 लाख 75 हजार 740 रुपए मात्र अग्रिम के रूप में स्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई.

भारत सरकार द्वारा संपोषित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के लिए रुपए 3696.22 करोड़ की स्वीकृत योजना में अतिरिक्त राशि रुपए 469.78 करोड़ की वृद्धि के फलस्वरूप रुपए 4166 करोड़ की पुनरीक्षित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति, अतिरिक्त राज्याँश के रूप में रुपए 469.78 करोड़ की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 में उक्त योजना के लिए बजट प्रावधानित राशि रुपए 1044 करोड़ के विरुद्ध रुपए 469.78 करोड़ विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई.

वित्तीय वर्ष 2019-20 में महाधिवक्ता कार्यालय के अधीन राज्य सरकार के लिए नियुक्त विधि पदाधिकारियों के व्यवसायिक शुल्क के भुगतान के लिए झारखंड राज्य आकस्मिकता निधि से कुल रुपए एक करोड़ मात्र अग्रिम की स्वीकृति दी गई.

झारखंड नगर निवेशन सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य शर्ते) (संशोधन) नियमावली, 2019 के गठन की स्वीकृति दी गई.

चार दिवंगत पत्रकारों के आश्रित को दी गई 5-5 लाख आर्थिक सहायता की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.

झारखंड राज्य शहरी स्थानीय निकाय के कर्मियों को सातवें वेतन पुनरीक्षण के लाभ की स्वीकृति दी गई.

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