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2019 में जदयू समेत एनडीए के सभी घटक साथ चुनाव लड़ेंगे : राजनाथ सिंह

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#Ranchi : केंद्रीय  गृह मंत्री राजनाथ सिंह देश से नक्सलवाद, उग्रवाद,  आतंकवाद के खात्मे को लेकर आश्वस्त हैं. मौजूदा  राजनीतिक हालात, कश्मीर समस्या और झारखंड में पत्थलगड़ी जैसे मसलों पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एक अखबार के साथ बातचीत की और कई ज्‍वलंत मामलों में भाजपा के विचारों और सोच को बताया. उपचुनाव में भाजपा के उपलब्धियों पर उन्‍होंने कहा कि सारी  विपक्षी पार्टियां जिस तरह से गठबंधन करके सिर्फ भाजपा को हराने के लिए एक  साथ हो रही हैं, उसे देश की जनता समझ  रही है. यह सच है कि जो चुनाव हुए  हैं, उनमें हमें जो कामयाबी मिलनी चाहिए  थी, वह नहीं मिली.  लेकिन जो आम  चुनाव होते हैं, उनमें जितना ध्यान दिया जाता है, उतना उपचुनावों में नहीं  दिया जाता है.

भाजपा का वोट प्रतिशत बढाने पर जोर

राजनाथ सिंह ने कहा कि फिर भी हमारी अपेक्षा में कोई बहुत कमी नहीं आयी है. आज भी  मतों  का 45% भाजपा के पक्ष में है. हमारी कोशिश है कि इस प्रतिशत को बढ़ा  कर 50% से अधिक ले जाये. जब प्रचार प्रारंभ करेंगे, तो मुझे विश्वास है कि  2019 के लोकसभा चुनाव में हमें स्पष्ट बहुमत मिलेगा. जो योजनाएं चल  रही  हैं, उनका लाभ मिलने लगेगा, उसके अलावा लोगों के हित के लिए  कुछ और  योजनाएं भी सरकार लायेगी. साथ ही जनता इस सच्चाई को  समझती है कि सभी  पार्टियां साथ मिलकर एक स्थायी सरकार नहीं दे सकती हैं.

यदि देश का समग्र  विकास करना चाहते हैं, तो उसके लिए यह आवश्यक है कि एक सशक्त नेतृत्व होना  चाहिए और साथ ही एक स्थायी सरकार भी होनी चाहिए. सशक्त नेतृत्व और स्थायी  सरकार देने की स्थिति में कोई है, तो वह तो भाजपा ही है.

राजनाथ सिंह ने स्‍पष्‍ट किया कि एनडीए के जितने भी घटक हैं, वह सभी साथ मिलकर चुनाव  लड़ेंगे.  किसी के भी अलग होने का कोई कारण नहीं है. जदयू भी साथ ही चुनाव  लड़ेगी.

मोदी सरकार की उपलब्धियां खास

राजनाथ सिंह ने कहा कि चार सालों का कार्यकाल हर दृष्टि से सफल रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है. अंतरराष्ट्रीय जगत में भारत की साख और विश्वसनीयता तेजी से बढ़ी है. आर्थिक तौर पर भारत ने काफी तरक्की की है.

सरकार ने समाज के सभी वर्गों की समान रूप से चिंता की है. विशेष कर दलितों के सशक्तीकरण के लिए विशेष अभियान चलाया.  प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत गरीबों का खाता खोला, यानी सभी का आर्थिक  समावेश, गांव की महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए उज्ज्वला योजना, लोगों  को स्वावलंबी बनाने के लिए मुद्रा योजना, लोगों के भविष्य को सुरक्षित रखने  के लिए कई तरह की सुरक्षा बीमा योजना, पेंशन योजना, आम लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए स्वास्थ्य  बीमा योजना, लोगों के घर-घर तक बिजली पहुंचाना, हर घर में शौचालय योजना को सफलतापूर्वक लागू किया है. सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक आते-आते ऐसा कोई भी परिवार नहीं होगा, जिसे सर ढकने के लिए छत न हो.

युवाओं को रोजगार देने के लिए स्टार्टअप, स्टैंडअप जैसी कई योजनाएं शुरू की  गयी हैं. वहीं आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, नक्सलवाद, उग्रवाद आदि पर लगाम लगाने के मोर्चे पर सरकार ने बेहतर काम किया है. हमारे प्रधानमंत्री की सोच  है  ‘सबका साथ सबका विकास’ होना चाहिए और इसी सोच के आधार पर हमारी सरकार काम कर रही है.

झारखंड में नक्‍सली घटना कम हुए

राजनाथ सिंह ने कहा कि विपक्ष का यह आरोप पूरी तरह से निराधार और बेबुनियाद है. हम विपक्ष से यह पूछना  चाहते हैं कि पहले वह अपने कार्यकाल को देखें, उसके बाद किसी तरह का आरोप लगाये. आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से भी देखें, तो उत्तर-पूर्व में उग्रवाद लगभग 85% कम हुआ है. झारखंड में नक्सली घटनाओं में 55 से 60% की कमी आयी है. जहां तक आतंकवाद का प्रश्न है, तो चार वर्षों में कोई भी बड़ी आतंकवादी घटना नहीं घटी है. दो घटनाएं गुरुदासपुर और पठानकोट में हुईं, लेकिन वहां पर भी हमारे सुरक्षाकर्मियों ने सारे आतंकियों को मार गिराया. सामरिक तौर पर महत्वपूर्ण बड़े एयरबेस को तहस-नहस करने से बचाने में हमारे सुरक्षाकर्मी सफल रहे.

पत्थलगड़ी घटनाओं पर राज्‍यसरकार जनता से सीधा संवाद करे

झारखंड में पत्थलगड़ी की बढ़ती घटनाओं पर राजनाथ सिंह ने कहा कि इस   संबंध में हमने राज्य सरकार से बात की है. राज्य सरकार से कहा है कि इसका  संज्ञान लिया जाना चाहिए और उन क्षेत्रों की जनता से राज्य सरकार का सीधा  संवाद होना चाहिए, ताकि यदि किसी प्रकार का असंतोष है, तो उसे दूर किया जा   सके.

उन्‍होंने कहा कि हम  सरकार के इस संकल्प को बताना चाहते हैं कि देश में समाज का कोई भी वर्ग  हो, उनकी जो भी परंपराएं, मान्यताएं हैं, उनकी संस्कृति और उनके जो मूल्य   हैं, जिनके प्रति उनकी आस्था है, उसके साथ सरकार की ओर से छेड़छाड़ किये   जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है. बल्कि उसे और अधिक प्रभावी बनाने का  काम हमारी सरकार की ओर से किया जा सकता है.

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