पीएम केयर्स फंड में अनुदान पर सौ फीसदी टैक्‍स की छूट, अध्यदेश जारी

by

New Delhi: सरकार ने कोरोना वायरस की संकट से निपटने के लिए पीएम-केयर्स फंड में चंदे पर आयकर में सौ फीसदी कटौती करने की घोषणा को अध्यादेश के जरिए कानूनी रूप दे दिया है. इसके अलावा इस संकट के दौरान करदाताओं और कारोबारियों को आयकर, जीएसटी रिटर्न भरने, आयकर छूट पाने और सीमा शुल्क एवं उत्पाद कर के साथ विभिन्न निवेश और भुगतानों के मामले में राहत देने के लिए सरकार ने अध्यादेश जारी किया है.

खास बातें

-आयकर और जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ी

Read Also  अस्पताल में खुद पोछा लगाते दिखे कोरोना संक्रमित मंत्री, सोशल मीडिया में तस्‍वीर वायरल

–वित्‍त मंत्रालय ने देर रात ट्वीट करके दी है ये जानकारी

राष्ट्रपति ने रामनाथ कोविंद ने ‘‘कराधान और अन्य कानून (विभिन्न प्रावधानों में राहत) अध्यादेश 2020 को मंगलवार को अपनी मंजूरी भी दे दी. इस अध्यादेश के जरिए पीएम केयर्स फंड में दिये गए योगदान पर उसी तरह 100 फीसदी कर छूट देने का प्रावधान किया गया है, जैसी छूट प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में किसी तरह के योगदान देने पर मिलती है.

इसे भी पढ़ें: कोरोना के खिलाफ जंग के लिए मठ-मंदिरों ने खोले खजाने

आयकर रिटर्न भरने की समय-सीमा

इस अध्यादेश जारी होने के बाद वित्त वर्ष 2018-19 की आयकर रिटर्न भरने की समय-सीमा को 31 मार्च, 2020 से बढ़ाकर 30 जून करने और पैन को आधार के जोड़ने की अंतिम तिथि भी 3 महीने के लिए बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया गया है.

Read Also  Cyclone Tauktae गुजरात में मचा सकता है भारी तबाही, गृह मंत्रालय ने जारी किया एडवाइजरी

इसके साथ ही आयकर कानून अध्याय छह ए-बी के तहत धारा 80-सी, 80डी, 80जी जिनके तहत क्रमश: बीमा पॉलिसी, पीपीएफ, राष्ट्रीय बचत पत्र आदि जैसे चिकित्सा बीमा प्रीमियम और दान आदि में किए गए निवेश, भुगतान पर कर में छूट दी जाती है ऐसे निवेशों के लिए भी समय-सीमा को 30 जून 2020 तक बढ़ाया गया है.

इसे भी पढ़ें: दूसरे राज्‍यों से झारखंड पहुंचे सैकड़ों लोग रामगढ़ में क्‍यूरोंटाइन

वित्‍त वर्ष 2019-20 के दौरान कर छूट

अध्‍यादेश के अनुसार वित्‍त वर्ष 2019-20 के दौरान कर छूट पाने के लिए इनमें अब निवेश 30 जून तक किया जा सकेगा. अध्यादेश के जरिये मार्च, अप्रैल और मई में दी जाने वाली केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की रिटर्न को भी अब 30 जून 2020 तक भरा जा सकेगा.

Read Also  ममता बनर्जी के भाई की कोरोना से मौत

वित्‍त मंत्रालय की ओर से ट्वीट कर के बताया गया है कि ‘कराधान और बेनामी अधिनियम के तहत विभिन्न प्रकार की समय-सीमा को विस्तार दिए जाने के लिए सरकार 31 मार्च को ये अध्यादेश लाई है. उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री ने कोरोना वायरस संक्रमण के संकट के मद्देनजर आयकर, जीएसटी के साथ पैन को आधार से जोड़ने की समय-सीमा बढ़ाने की घोषणा की थी.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.