हेमंत सरकार के पहले कैबिनेट में 10 बड़े फैसले, CNT-SPT और पत्‍थलगड़ी के मुकदमे वापस

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Ranchi: हेमंत सोरेन ने पदभार ग्रहण करने के साथ पहली कैबिनेट में 10 बड़े फैसले लिये हैं. इन फैसलों का सरोकार झारखंड में जल, जंगल, जमीन और आम जन से है. हेमंत सरकार की कैबिनेट ने सीएनटी-एसपीटी संशोधन के विरोध करने के क्रम में पत्थलगड़ी करने के विरुद्ध दर्ज मुकदमे वापस लेने का निर्णय लिया.

साथ ही आंगनबाड़ी, पारा टीचर और छात्रवृति, पेंशन जैसे बकाया का भुगतान के लिए जिलों में शिविर लगाने का निर्णय भी लिया गया. इसके साथ सरकारी सेवाओं में रिक्‍त पदों पर शीघ्र नियुक्ति के निर्णय लिये गये हैं.

मुकदमे वापस

कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने कैबिनेट की मीटिंग की ब्रीफिंग करते हुए बताया कि झारखंड में चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग का आभार जताया गया. सीएनटी-एसपीटी संशोधन के विरोध करने के क्रम में पत्थलगड़ी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज मुकदमे वापस लेने का निर्णय हुआ.

यौन उत्‍पीड़न की सुनवाई के लिए फास्‍ट ट्रैक कोर्ट

राज्य सरकार में खाली पदों को शीघ्र भरने का निर्णय लिया गया. महिलाओं और अवस्यकों के विरुद्ध हो रहे यौन शोषण और अन्य अपराधों को लेकर हर जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करते हुए न्यायि‍क पदाधिकारी के आवश्यवक पदों के सृजन का निर्णय हुआ.

बकाया भुगतान

सभी जिलों के उपायुक्त प्रखंड एवं पंचायत स्तयर पर शिविर लगाकर सभी लंबित भुगतान करने की कार्रवाई करेंगे. यह बकाया विभिन्न प्रकार के अनुबंधकर्मियों, आंगनबाड़ी सेविका, साहायि‍का, पेंशनभोगियों, शिक्षकों का लंबित भुगतान, छात्रवृत्ति और पारा शिक्षकों से संबंधित है.

जाड़े में गर्मी के उपाय के निर्देश

सभी उपायुक्त और नगर निगम के नगर आयुक्त अपने-अपने जिलों में गरीब एवं पात्र व्यक्तियों के बीच कंबल तथा ऊनी टोपी का वितरण करेंगे. जाड़े से राहत के लिए सार्वजनिक स्थल पर अलाव की व्यवस्था करेंगे.

बदलेगा झारखंड सरकार का लोगो

राज्य सरकार का लोगो को राज्य की संस्कृति, परंपरा, इतिहास और स्वर्णिम भविष्य के रूप करने की आवश्यकता कैबिनेट ने बताई. इस संबंध में प्रस्ताव आमंत्रित कर इसे नया स्वरूप देने की कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया.

स्‍टीफन मरांडी प्रोटेम स्‍पीकर

कैबिनेट ने प्रोटेम स्पीकर के रूप में डॉ. स्टीफन मरांडी के नाम की अनुशंसा की. विधानसभा सत्र 6 जनवरी से 8 जनवरी, 2020 तक चलेगा. 6 जनवरी को विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी. 7 जनवरी को विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन और राज्यपाल का अभिभाषण होगा.

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