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वायुसेना का झारखंड सरकार पर 10.73 करोड़ उधारी

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Ranchi: झारखंड सरकार पर वायुसेना का 10 करोड़, 73 लाख 18 हजार 917 रुपये की उधारी है. यह बकाया कई मौको में हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करने के एवज में है. वायु सेना के बकाया भुगतान की मांग पर गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय से संबंधित दस्तावेज की मांग की है.

चुनाव के समय हेलीकॉप्टर का संचालन पुलिस मुख्यालय के अधीन होता है. घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मतदानकर्मियों का वायुसेना के हेलीकॉप्टर से ही एयरलिफ्ट कराया जाता है.

बकाया राशि में डेढ़ करोड़ का भुगतान लोकसभा चुनाव के समय से लंबित है. वहीं 9 करोड़ से अधिक का उधारी पहले से ही चढ़ा हुआ है.

वायु सेना की बकाया राशि के भुगतान के लिए मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग ने गृह विभाग से खर्च संबंधित दस्तावेजों का ब्योरा मांगा है. इसके बाद गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय से विस्तृत ब्योरा मांगा है. गृह विभाग से एडीजी आधुनिकीकरण आरके मल्लिक को पत्र भेजा गया है. इसमें नई दिल्ली के एयर हेडक्वार्टर के पत्र का जिक्र किया गया है.

बताया गया है कि भारतीय वायु सेना के माध्यम से लोकसभा चुनाव के दौरान झारखंड सरकार को हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया गया था. लोकसभा चुनाव-2019 में वायु सेना के हेलीकाप्टर से एयरलिफ्ट शुल्क के रूप में एक करोड़, 51 लाख, 25 हजार रुपये का बकाया है.

इससे पहले में एयरलिफ्ट शुल्क की बकाया राशि नौ करोड़, 21 लाख, 93 हजार 417 रुपये थी. इस तरह अब तक कुल बकाया राशि 10 करोड़ 73 लाख 18 हजार 917 रुपये हो गई है.

विधानसभा चुनाव में भी वायुसेना के हेलीकॉप्टर की होगी जरूरत

विधानसभा चुनाव में भी वायुसेना के हेलीकॉप्टर की जरूरत होगी. मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग मतदानकर्मियों को अति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में एयरलिफ्ट कराता है, ताकि बिना किसी क्षति के शांतिपूर्ण मतदान हो सके.

इस चुनाव में भी वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मांग की जा रही है, लेकिन उससे पहले बकाया भुगतान की तैयारी है.

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